दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गरिने छैनः–
(क) देवानी प्रकृतिको विषयमा एक लाख रूपैया भन्दा कम बिगो कायम रहेको न्यायिक कारबाही भएमा,
(ख) फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रुपैया भन्दा कम जरिवाना हुने कसूर भएमा,
(ग) विदेशी राज्यको अनुरोध बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्दा वा सोको कारणबाट सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) वा नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने भएमा ।